डिजल र मट्टीतेलको भाउ लिटरमा १४ र पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ बढ्यो
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजलको मूल्यवृद्धि गरेको छ ।मंगलबार राति बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले डिजल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १४ र पेट्रोल
अर्थतन्त्र
प्रदेश २
हेडलाइन
देश
राजनिती
हेडलाइन
स्वदेश फर्के पुर्व प्रधानमन्त्री नेपाल – कुनै पनि अनियमिततामा संलग्ता नरहेकाे दाबी
काठमाडाैँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सोमवार युरेपेली देशहरुको भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका छन । नेता नेपालले बालुवाटार
देश
समाज
हेडलाइन
नेपाली काग्रेसको नेता सहाबुदिनले करोडौंको सम्पत्ति त्यागे अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै नेता सहाबुदिनले त्याग गरेका हुन ।
बिरगंज २८ साउन । नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका प्रभावशालि युवा नेता महम्मद सहाबुदिनले आफैले आफ्नो श्रीमतिको नामकाे करोडौंकाे जमिन अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै महानगर
देश
समाज
हेडलाइन
सुन तस्करीको रुप परिवर्तन धुलो र झोल बनाएर तस्करी हुदै ।
पर्सा २८ श्रावण । नेपालमा सुनको तस्करिले जरो गाडेका छ । सरकार प्रहरी प्रशासन राजश्व अनुसन्धान जतिसुकै सक्रिय भएपनि सुनको तस्करी रोकिने वाला
अर्थतन्त्र
देश
विविध
हेडलाइन
सुनकाे तस्कर गिरोहका मुख्य सरगना दाउद इब्राहिम । नेपालीहरु दाउदका भरिया मात्र भएको खुलासा
बिरगंज २५ साउन । नेपालको बाटो प्रयोग गरेर सुनको तस्करको मुख्य ब्यक्ति अन्तराष्ट्रिय कुख्यात अपराधी डि कम्पनीको सरगना दाउद इब्राहिम भएको र नेपालका
देश
हेडलाइन
पर्साका एस.पी. इमानदार टाइगर घुमुवा वेईमान
वीरगंज श्रावण । पर्सा प्रहरी प्रमुख कोमल विक्रम शाह जति इमानदार भएपनि उनका मातहतका कर्मचारी टाइगर टाेलीका ईन्चार्ज लगायतका कर्मचारीहरू भ्रष्ट्र रहेको एउटा
राजनिती
दक्ष युवाशक्ति पनि विदेशिदै
काठमाडौँ । वैदेशिक राेजगारीमा जाने ७ लाख भन्दा बढि दक्ष जनशक्ति विदेशिएका छन । वैदेशिक रोजगारीका लागि पेसागत सिप अनिवार्य गरिएसँगै दक्ष भएर
समाज
हेडलाइन
वीरगंजलाई सफा गर्ने जिम्मा कस्काे ? वीरगंजवासीकाे मात्र हाे कि ? जावफदेहिता कस्काे ?
अरुले फाेहाेर गरे वा निर्माण कार्य गर्दा वीरगंज महानगरले ५०००० ( पचास हजार ) सम्म जरिवाना गरेकाे पाईएकाे छ तर वीरगंज महानगरले नै
देश
राजनिती
हेडलाइन
समावेशी सिद्धान्तमा सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्दै
काठमाडाैं । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप सबै प्रकारका नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ