वीरगञ्जको विडम्बना: एक मेयर धरौटीमा रिहा, अर्का पूर्वमेयर अख्तियारको सोधपुछमा

पर्सा १९ जेठ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्वसँग सम्बन्धित दुई फरक घटनाले यतिबेला महानगरको छवि र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। एकातिर वर्तमान मेयर राजेशमान सिंह सरकारी कागजात किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भएका छन् भने अर्कोतर्फ पूर्वमेयर विजय सरावगी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सोधपुछमा तानिएका छन्।
सरकारी सहीछाप किर्ते गरी जन्मदर्ता बनाएको तथा अर्काकी छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा नागरिकता दिलाएको आरोपमा फरार रहेका मेयर सिंहलाई पर्सा प्रहरीको टोलीले चार दिनपछि ठोरी क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनलाई जिल्ला अदालत पर्सामा उपस्थित गराइएकोमा अदालतले ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
यता, मेयर सिंहका निकट मानिने अयुब मियाँले वीरगञ्ज–१ स्थित पानी प्रशोधन केन्द्र परिसरमा अवैध रूपमा माछा तथा बाख्रा पालन गरिरहेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समयअघि छानबिन थालेको थियो। सोही विषयमा उजुरी परेपछि आयोगले प्रशोधन केन्द्र निर्माणको पृष्ठभूमि र त्यसबेलाको व्यवस्थापनबारे जानकारी लिन पूर्वमेयर विजय सरावगीलाई बयानका लागि बोलाएको स्रोतले जनाएको छ।
करिब ३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको उक्त पानी प्रशोधन केन्द्र सरावगीको कार्यकालमा स्थापना भएको परियोजना हो। आयोगले केन्द्रको मूल उद्देश्य, संरचना हस्तान्तरण तथा त्यसपछिको अवस्थाबारे जानकारी लिन सरावगीसँग सोधपुछ गरेको बताइएको छ।
आयोगमा उपस्थित भएपछि सरावगीले आफ्नो कार्यकालमा परियोजना निर्माण हुँदा रहेको अवस्था र प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउँदै अनुसन्धानमा सहयोग गरेको बताएका छन्।
एकातिर वर्तमान मेयर नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अदालत धाइरहेका छन् भने अर्कोतिर पूर्वमेयर अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा पुगेका छन्। महानगरको नेतृत्वसँग जोडिएका यी घटनाले वीरगञ्जवासीबीच एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ । विकास र सुशासनको अपेक्षा गरिएको महानगर किन बारम्बार विवाद र अनुसन्धानको केन्द्र बन्दै गएको छ?
वीरगञ्जको राजनीतिक नेतृत्वमाथि लगातार उठिरहेका प्रश्नहरूले महानगरको प्रशासनिक विश्वसनीयता र जनविश्वास दुवैलाई चुनौती दिइरहेको देखिन्छ।