अमेरिका–भारत अन्तरिम व्यापार सम्झौता सार्वजनिक: ट्यारिफ ५०% बाट १८% मा झर्‍यो, ऊर्जा र रक्षा क्षेत्रमा ठूला सर्त

काठमाडौं, २४ माघ ।
अमेरिका र भारतबीच भएको अन्तरिम व्यापार सम्झौताको औपचारिक घोषणा सार्वजनिक भएको छ। दुवै देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सम्झौताका मुख्य सर्तहरू खुलासा गरेका हुन्।
यसअघि २ फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतसँग व्यापार सम्झौतामा सहमति भएको घोषणा गर्दै भारतमाथि लगाइएको ५० प्रतिशत आयात शुल्क (ट्यारिफ) घटाएर १८ प्रतिशतमा झारिने बताएका थिए। तर त्यसबेला सम्झौताका सर्तहरू गोप्य राखिएका थिए।
हाल सार्वजनिक संयुक्त वक्तव्यअनुसार, यो सम्झौताले भारतलाई झण्डै ३० ट्रिलियन डलर (करिब ४३३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को अमेरिकी बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने दाबी गरिएको छ। भारतका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत वक्तव्य जारी गर्दै यस सम्झौताले भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो अवसर दिने बताएका छन्।
ह्वाइट हाउसले जारी गरेको कार्यकारी आदेशअनुसार भारतले
• रुसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तेल आयात नगर्ने प्रतिबद्धता
• अमेरिकाबाट ऊर्जा उत्पादन खरिद गर्ने सहमति
• आगामी १० वर्षसम्म रक्षा सहयोग विस्तार गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने वस्तुमा लगाइने ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ घटाउनेछ, जसपछि भारतीय सामानमा १८ प्रतिशत ट्यारिफ दर कायम रहनेछ ।
यो सम्झौता व्यापारिक मात्र नभई भूराजनीतिक (Geo-political) सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। अमेरिकाले भारतलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा अघि बढाउँदै रुसबाट टाढा राख्ने नीति अपनाएको स्पष्ट देखिन्छ।
भारतका लागि ट्यारिफ कटौती आर्थिक रूपमा फाइदाजनक देखिए पनि, ऊर्जा आपूर्ति र विदेश नीतिमा अमेरिकी प्रभाव बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यसले भारतको परम्परागत बहुपक्षीय कूटनीतिमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यसकारण यो सम्झौता भारतका लागि आर्थिक अवसर र कूटनीतिक चुनौती दुवै बोकेको अन्तरिम कदमका रूपमा हेरिएको छ।