वीरगंज २७ माघ । पर्सा जिल्लाको १०८ किलोमिटर खुला सीमा र त्यसमा खटिएको सुरक्षा संयन्त्र फेरि एकपटक गम्भीरप्रश्नको घेरामा परेको छ। सीमा सुरक्षाको पहिलो जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), त्यसपछि नेपाल प्रहरी र भन्सार कार्यालयको उपस्थितिका बाबजुद वीरगञ्जजस्तो संवेदनशील व्यापारिक केन्द्रमा अवैध रूपमा गोदाम सञ्चालन हुनु र त्यसको छानबिनका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण हुनु सामान्यघटना होइन। यो अवस्था तस्करी मात्रै होइन, सुरक्षा, प्रशासन र शासन प्रणालीको सामूहिक असफलताका रूपमा हेरिन थालेको छ।सोमबार वीरगंज महानगरपालिका–१० आदर्शनगरस्थित मदन प्रसाद गुप्ताको घरमा अवैध रूपमा भण्डारण गरिएको कपडामा छापा मार्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र वीरगंज भन्सार कार्यालयको संयुक्तटोलीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार भयो। झडपमा तीन जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भए भने सरकारी प्रयोजनमा रहेका दुईवटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त बने। करिब १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरका कपडा बरामद भए । घटना सतहमा हेर्दा तस्कर र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपजस्तो देखिए पनि गहिराइमा पुग्दा यसले सीमाबाट शहरसम्म फैलिएको तस्करीको सञ्जाल र त्यसप्रति प्रशासनको कमजोर नियन्त्रण उजागर गर्छ।
पर्साको सन्दर्भमा सीमाबाट तस्करी हुनु नयाँ विषय होइन । खुला सीमाको नाममा वर्षौँदेखि तस्करीलाई स्वाभाविक समस्या जस्तो बनाइएको छ।प्रश्न खुला सीमाको मात्र होइन, खुला प्रणालीको हो। वीरगंजक्षेत्रमा ५०० मिटरको दूरीभित्रै आधा दर्जनभन्दा बढी चेकपोस्ट छन्। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक, भन्सार, गस्ती टोली र सूचनादाता संयन्त्र सबै सक्रिय रहेको दाबी गरिन्छ। यति कडा संरचना हुँदाहुँदै पनि ठूलो परिमाणमा कपडा सीमा पार गरेर शहरभित्र गोदामसम्म पुग्नुले स्पष्ट संकेत गर्छ । यो तस्करी केवलभरियाको भरमा सम्भव छैन।
भरिया समातिनु, केही पोका बरामद हुनु र फोटो खिचेर सार्वजनिक गर्नु नियमित प्रक्रिया जस्तै बनिसकेकोछ। तर तस्करीको वास्तविक संरचना भने सधैँ सुरक्षित देखिन्छ। लगानीकर्ता, योजनाकार र संरक्षण दिने शक्तिशाली पात्रहरू प्रायः कारबाहीको दायराबाहिर रहन्छन्। यस घटनामा पनि चार जना पक्राउ परेकाछन्, तर मुख्य योजनाकार भनिएका मदन गुप्ता फरार छन्। प्रहरी स्रोतकै अनुसार उनी भारततर्फ लुकेको आशङ्का गरिएको छ। यतिखेर आम प्रश्न उठिरहेको छ सानो भरिया तुरुन्त समातिन्छ, तर ठूला तस्करकिन सधैँ भाग्न सफल हुन्छन् ?
सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमण निन्दनीय छ र कानुन अनुसार कडा कारबाही हुनैपर्छ। तर यसलाई बहानामा परिणत गरेर प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन। सुरक्षाकर्मी घाइते हुनु आफैंमादुःखद हो, तर त्योभन्दा ठूलो दुःखद पक्ष के हो भने यस्ता जोखिमपूर्ण अपरेसनमा खटिएका इमानदार सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल निरन्तर खस्कँदै जानु। एकातिर तस्कर निर्भीक छन्, अर्कोतिर सुरक्षाकर्मी दबाबमा छन्। बीचमा बसेको प्रशासनिक संयन्त्र निर्णयहीन र प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ। स्थानीय व्यापारीहरूले भने आफूहरूसँग वैध बिलबिजक रहेको दाबी गर्दै विना कारण दुःख दिइएको आरोपलगाएका छन्। यदि त्यो सत्य हो भने प्रशासनले स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया किन अवलम्बन गर्न सकेन भन्नेप्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ। वैध व्यापारीलाई तस्करजस्तो व्यवहार गर्नु राज्यको कमजोरी हो भने, तस्करीलाई व्यापारीको आवरणमा संरक्षण दिनु झन् ठूलो अपराध हो। यही अस्पष्टता र चयनात्मक व्यवहारले नै सीमा क्षेत्रलाई सधैँ अशान्त र अविश्वासको भूमिमा राखेको छ। अझ गम्भीर प्रश्न यो हो कि यो गोदाम हिजोआज मात्र खुलेको होइन। वर्षौँदेखि अवैधरूपमा सामान भण्डारण भइरहेको छ । यदि त्यस्तो हो भने त्यस अवधिभर सुरक्षा निकाय, स्थानीयप्रशासन र भन्सार कार्यालय के गर्दै थिए ? सूचना थिएन कि सूचना दबाइयो ? छापा किन घटना भएपछिमात्रै ? नियमित अनुगमन किन हुँदैन ? यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म कुनै पनि कारबाही अपूरो नै रहनेछ।
आजको यथार्थ के हो भने तस्करी सीमाको समस्या होइन, शासनको समस्या हो। १०८ किलोमिटर खुला सीमा दोषी होइन, दोषी हुन् कमजोर निगरानी, मिलेमतोको आशङ्का, संरक्षणमुखी सोच र कारबाहीमा देखिने दोहोरो मापदण्ड। तस्करले अपराध गर्छ, त्यो अपेक्षित हो। तर अपराध रोक्न सक्ने शक्ति भएर पनि रोक्न नसक्नु प्रशासनको असफलता हो। यही कारणले आम नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। यदि अब पनि सीमाबाट शहरसम्मको तस्करी चेन नतोडिने हो भने, यदि भरियामात्र समातेर ‘काम भयो’ भन्ने मानसिकता नबदलिने हो भने, तस्करी गराउने र संरक्षण गर्नेहरूलाई एउटै कानुनी तराजुमा नजोखिने हो भने, यस्ता घटना फेरि दोहोरिन्छन्। सुरक्षाकर्मी फेरि घाइते हुन्छन्, राजस्व फेरि लुटिन्छ, र राज्य फेरि तमासे बन्छ। अब आवश्यक छ केवल छापा होइन, प्रणालीमाथि छापा सीमामा, चेकपोस्टमा, प्रशासनिक निर्णयमा र संरक्षणको शृङ्खलामा नत्र वीरगञ्जको यो घटना एउटा समाचारमै सीमित हुनेछ, समाधान कहिल्यै हुँदैन।
