वीरगंज १० फाल्गुन ।
पर्साको चुनावी मैदानमा अहिले सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा खानेपानी बनेको छ। विभिन्न दल परित्याग गर्दै अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मा प्रवेश गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि टिकट पाएका प्रदीप यादवले आफ्ना सभाहरूमा “म नहुँदा पर्सामा पानीको ठूलो हाहाकार हुन्थ्यो” भन्ने दाबी दोहोर्याइरहेका छन्।
तर वीरगंजमा विगतमा देखिएको हैजा प्रकरण र दूषित पानीसम्बन्धी बहस पुनः तातेपछि, जनमतको केन्द्रबिन्दु एउटै प्रश्नमा अडिएको छ खानेपानी व्यवस्थापन प्रभावकारी थियो भने स्वास्थ्य संकट किन देखियो?
वीरगंजका केही वडामा विगतका वर्षहरूमा हैजाका बिरामी उल्लेख्य संख्यामा अस्पताल पुगेका घटनाहरू स्थानीय स्मृतिमा अझै ताजा छन्। त्यतिबेला पानीको गुणस्तर, वितरण प्रणाली र अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेका थिए।
आधिकारिक प्रतिवेदनले हैजा फैलिनुको ठोस कारणबारे के निष्कर्ष निकालेको थियो भन्ने विस्तृत विवरण सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध छैन। यद्यपि, स्थानीय बासिन्दा र नागरिक अगुवाहरूको दाबी छ । दूषित पानी प्रमुख कारणमध्ये एक थियो र नियमित गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमनमा कमजोरी देखिएको थियो।
यता वीरगंजका आम मतदाता भन्छन् खाने पानी कुनै व्यक्तिगत उपहार होइन, राज्यको आधारभूत दायित्व हो। त्यसैले प्रणालीगत सुधार, दीर्घकालीन पूर्वाधार र गुणस्तर सुनिश्चित नगरी अस्थायी आपूर्तिलाई उपलब्धि जस्तो प्रस्तुत गर्नु नैतिक रूपमा प्रश्नयोग्य हुन सक्छ।
“यदि व्यवस्थापन पूर्ण प्रभावकारी थियो भने नागरिकहरू अस्पतालको बेडमा किन पुगे?” एक स्थानीय अगुवाले प्रश्न गरे। उनका अनुसार, संकटको समयमा आपूर्ति कायम राख्नु सकारात्मक भए पनि, स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने अवस्थाको समग्र मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।
प्रदीप यादव पक्षधरहरू भन्छन् उनकाे कार्यकालमा सम्भावित संकटलाई नियन्त्रणमा राखियो, आपूर्ति निरन्तरता दिइयो र संरचनागत सुधारका पहल गरियाे।
तर आलोचकहरू नियमित पानी परीक्षण, पारदर्शी बजेट खर्च, आयोजना समयमै सम्पन्नता र दीर्घकालीन समाधानको अभावतर्फ औँल्याउँदै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ
संकट नहोस् भनेर जिम्मेवारी सम्हाल्नु कर्तव्य हो; त्यसलाई व्यक्तिगत गुनका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त होइन।”
चुनावी सन्देशमा “म नहुँदा हाहाकार हुन्थ्यो” भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोग हुँदा, त्यसको तथ्यात्मक आधार, कार्यकालको उपलब्धि र स्वास्थ्यसम्बन्धी घटनाको समग्र विश्लेषण स्वतः बहसमा आउँछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् आधारभुत सेवा र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा दाबी गर्दा पारदर्शिता, आधिकारिक तथ्य र प्रतिपक्षीय दृष्टिकोणलाई समेत स्थान दिनु आवश्यक हुन्छ। नत्र चुनावी बहस भावनात्मक आरोप प्रत्यारोपमा सीमित हुन सक्छ।
पर्सामा खानेपानी र जनस्वास्थ्य केवल चुनावी नारा होइन, दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यथार्थ हो। त्यसैले अहिले उठेका प्रश्नहरू केवल व्यक्तिविशेषको आलोचना मात्र होइन जवाफदेहिता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन नीति प्रभावकारिताको परीक्षण हुन्। चुनावी परिणामले मात्र यस बहसको राजनीतिक निष्कर्ष तय गर्नेछ।
