वीरगंज १० फाल्गुन । देशकै आर्थिक केन्द्रका रूपमा चिनिने वीरगञ्जमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक माहोल तातेको छ। मुख्य दलहरू घरदैलो, सभा–सम्मेलन र सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातालाई आकर्षित गर्न व्यस्त छन्। तर यही शहरका दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने भुइँमान्छेहरू भने चुनावी माहोलबाट खासै उत्साहित देखिएका छैनन्। उनीहरूको भनाइ छ— घोषणापत्रमा ठूला–ठूला योजना र विकासका नारा त छन्, तर आफ्नो दैनिकीसँग जोडिएका आधारभूत समस्या समेटिएका छैनन्।
वीरगंजको औद्योगिक क्षेत्र, निर्माणस्थल, बजार तथा गोदाममा काम गर्ने मजदुरहरू बिहानैदेखि कामको खोजीमा निस्किन्छन्। कसैले इँटा–बालुवा बोक्छन्, कसैले ट्रकबाट सामान झार्छन्, त कोही साना पसल र गोदाममा दैनिक ज्यालामा काम गर्छन्। “हामी बिहान काम नगरे बेलुका चुलो बाल्न सक्दैनौं,” एक मजदुरले भने, “तर चुनाव आउँदा पनि हाम्रो रोजगारीको ग्यारेन्टी, न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता वा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा कसैले स्पष्ट कुरा गरेको छैन।”
राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधार विकास, लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे पनि श्रमिक वर्गको भनाइमा ती योजना व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन। “ठूला उद्योग ल्याउने कुरा हुन्छ, तर त्यहाँ काम गर्ने हामीजस्ता मानिसको हक–अधिकार के हुन्छ? ज्याला समयमै पाइन्छ कि पाइँदैन? दुर्घटना भए उपचार कसले गर्छ?” उनीहरू प्रश्न गर्छन्।
विशेषगरी आगामी २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रचारप्रसार तीव्र पारिएको छ। उम्मेदवारहरू बजार र टोल–टोलमा पुगेर मत मागिरहेका छन्। तर भुइँमान्छेहरूको आरोप छ— चुनावी भाषणमा उनीहरूलाई केवल मतदाता रूपमा मात्रै हेरिन्छ, समस्याको साझेदारका रूपमा होइन। “हामीलाई चुनावका बेला सम्झिन्छन्, त्यसपछि पाँच वर्ष हराउँछन्,” एक अर्का श्रमिकले गुनासो गरे।
वीरगञ्जमा ठूलो संख्यामा रहेका असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरू कुनै स्थायी करारबिना काम गर्छन्। न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता जस्ता विषय अझै धेरैका लागि पहुँचबाहिर छन्। आर्थिक मन्दी र बजार सुस्त हुँदा कामको अभाव झन् बढेको उनीहरूको भनाइ छ। “पहिला हप्तामा ६ दिन काम पाइन्थ्यो, अहिले ३–४ दिन मात्रै काम पाइन्छ,” एक मजदुरले बताए।
कतिपय नागरिकले भने चुनावप्रति नै निराशा व्यक्त गरेका छन्। “जो आए पनि आफ्नै समूह र पहुँच भएकालाई मात्रै हेर्छन्, हाम्रो जीवनमा खासै परिवर्तन हुँदैन,” उनीहरू भन्छन्। यस्तो धारणा बढ्दै जाँदा मतदानप्रति उत्साह घट्न सक्ने चिन्ता स्थानीय सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि केही सामाजिक अभियन्ताहरूले भने चुनाव नै परिवर्तनको अवसर भएको तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार श्रमिक वर्गले आफ्नो मुद्दा स्पष्ट रूपमा उठाएर उम्मेदवारसँग लिखित प्रतिबद्धता माग्नुपर्ने समय आएको छ। “मत माग्न आउनेहरूसँग रोजगारी, पारिश्रमिक, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट योजना माग्नुपर्छ,” उनीहरूको सुझाव छ।
आर्थिक गतिविधिको केन्द्र मानिने वीरगञ्जमा यदि भुइँमान्छेहरूको जीवनस्तर सुधार हुन सकेन भने समृद्धिको नारा अधुरो रहने स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ। यसपटकको निर्वाचनमा श्रमिक वर्गका आवाज घोषणापत्र र नीतिमा कति समेटिन्छन् भन्ने प्रश्न यतिबेला चासोका साथ हेरिएको छ। भुइँमान्छेहरूले भने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्— उनीहरूलाई अब भाषण होइन, व्यवहारमा देखिने परिवर्तन चाहिएको छ।
