पर्सा १७ श्रावण ।
विहारमा आसन्न विधानसभा निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक माहोल तातिएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको नयाँ मतदाता सूचीको प्रारम्भिक मस्यौदामा ६५ लाख मतदाताको नाम हटाइएकाे पुष्टि भएपछि विवाद चुलिएको छ। विशेषगरी प्रमुख विपक्षी नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री लालु प्रसाद यादवका सुपुत्र तेजस्वी यादवको नामसमेत सूचीबाट हटाइएको समाचार बाहिरिएपछि यसले गम्भीर रूप लिएको छ।निर्वाचन आयोगका अनुसार, बिहारी मतदाताको कुल संख्या पहिले ७ करोड ६९ लाख थियो भने हालको सूचीमा त्यो घटेर ७ करोड २४ लाख मात्र रहेको देखिन्छ।
आयोगले मृतक, उचित कागजात नभएका, वा अन्यत्र स्थानान्तरण भएका व्यक्तिहरूको नाम मात्र हटाइएको दाबी गर्दै आएको छ। तर विपक्षी दलहरूले यो प्रक्रिया नियोजित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
INDIA गठबन्धन बलियो रहेको क्षेत्रमा रणनीतिक रूपमा लाखौं मतदाताको नाम हटाइएको छ। यता NDA घटक दल बलियो रहेको ठाउँमा नाम मात्र औपचारिक रूपमा हटाइएको छ। निर्वाचन आयोग स्वयं निष्पक्षताको मूल्य गुमाउँदैछ।”
उनको दाबी अनुसार, विपक्ष बलियो देखिएको अधिकांश क्षेत्रमा विशेष रूपमा नाम काटिएको छ। यो काम ‘चुनाव पूर्वै सत्ता पक्षलाई फाइदा पुर्याउने नियोजित चाल’ भएको उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्ष राख्दै भनेको छ कि नाम काटिने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनी र प्राविधिक आधारमा गरिएको हो। आयोगका अनुसार, १ सेप्टेम्बरसम्म विशेष मतदाता पुनः पञ्जीकरण शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ जसमा छुटेका नागरिकहरूले आफ्नो नाम फेरी समावेश गर्न सक्नेछन् तर विपक्षी दलहरूले यो प्रक्रिया पर्याप्त नभएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि “पहिल्यै फर्म भरेका हजारौं व्यक्तिहरूको नाम नै सूचीमा नरहेको” तथ्यले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सन् २०२० मा सम्पन्न विधानसभाको चुनावमा औसत ३५०० मतको फरक ले सिटहरू जित-हारको टुंगो लागेको थियो, जुन कुल मतको १% बराबर थियो। अहिले झन्डै ९% मतदाताको नाम नै नभएको अवस्थामा, यसको प्रभाव अर्को चुनावमा अत्यन्त निर्णायक हुने निश्चितजस्तै देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि निर्वाचन आयोगले निष्पक्षताको मापदण्ड कायम राख्न सकेन भने यो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ।
